Bilkis Bano Case: साल 2002 का वक्त था. गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे. कथित तौर पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ट्रेन में आग लगा दी जिसके बाद गोधरा में हिन्दुओं द्वारा उसका बदला लिया गया. इस बदले में बिलकिस बानो नाम की एक मुस्लिम औरत के साथ कुछ हिन्दुओं द्वारा गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया. पिछले दिनों गुजरात सरकार ने गैंगरेप के दोषियों को रिहा किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को डांट लगाते हुए फैसले को पलट दिया है.
गुजरात सरकार का फैसला क्या था
कानून के मुताबिक उम्र कैद की सजा में दोषी को कम से कम 14 वर्ष जेल में बिताने होते हैं. अगर संगीन जुर्म ना हो और दोषियों का आचरण ठीक हो तो उसे रिलीज किया जा सकता है. पिछले वर्ष के स्वतन्त्रता दिवस के मौके पर अपनी माफी नीति के तहत गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था. गैंगरेप का अपराध सबसे संगीन अपराधों में गिना जाता है. इसलिए गुजरात सरकार के फैसले के बाद देश में कई जगह प्रदर्शन हुए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने बदला Bilkis Bano Case का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है. बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने दोषियों को फिर से जेल भेजने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में गुजरात सरकार को फटकार लगाई है. बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि यह गुजरात सरकार द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग है. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नारी का सम्मान सर्वोपरि है. हमे ऐसे अपराधों में छूट नही दे सकते. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि गुजरात सरकार ने कोर्ट को धोका दिया है. उन्होंने तथ्यों को बदलने की कोशिश की है.
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